बिज़नेस लॉबी ने कानूनी कदमों पर विचार शुरू किया: H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि के खिलाफ तकनीकी क्षेत्र की चिंता
हाल ही में अमेरिका में H-1B वीज़ा शुल्क में बढ़ोतरी ने तकनीकी उद्योग में हलचल मचा दी है। अमेरिकी वाणिज्य मंडल (U.S. Chamber of Commerce) ने संकेत दिया है कि वे इस निर्णय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह शुल्क वृद्धि टेक कंपनियों और नवाचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
H-1B वीज़ा अमेरिका में विदेशी पेशेवरों को रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, खासकर तकनीकी क्षेत्र में। इस वीज़ा के माध्यम से कई प्रतिभाशाली इंजीनियर, डेवलपर और शोधकर्ता अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं। नई $100,000 वार्षिक शुल्क नीति ने इस प्रक्रिया को और अधिक महंगा और कठिन बना दिया है।
उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छोटे और मध्यम आकार की टेक कंपनियों पर विशेष दबाव पड़ेगा। नई फीस की वजह से वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने में पिछड़ सकती हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंडल का मानना है कि यह कदम नवाचार और उद्यमशीलता को भी प्रभावित कर सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि वाणिज्य मंडल अदालत में यह तर्क दे सकता है कि प्रशासन ने इस शुल्क वृद्धि से पहले उचित परामर्श या प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया। अगर मामला अदालत तक जाता है, तो यह अमेरिका के तकनीकी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
इस विवाद के बीच, कंपनियां अपने भर्ती और परियोजना योजनाओं को पुनः मूल्यांकन कर रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शुल्क वृद्धि लागू रहती है, तो अमेरिकी टेक क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है।
संक्षेप में, यह मामला केवल एक वीज़ा शुल्क बढ़ोतरी का नहीं है, बल्कि तकनीकी उद्योग की भविष्य की दिशा और नवाचार के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।